मध्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और राज्य की प्रतिक्रिया बहुआयामी समाचार

जलवायु परिवर्तन और परिवर्तनशीलता मनुष्य की चिंताएं हैं। बार-बार आने वाले सूखे और बाढ़ ने उन अरबों लोगों की आजीविका को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है जो अपनी अधिकांश जरूरतों के लिए भूमि पर निर्भर हैं। सूखे और बाढ़, ठंड और गर्मी की लहरों, जंगल की आग, भूस्खलन आदि जैसी चरम घटनाओं के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत बार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाएं,भी बदलते मौसम के कारण ऐसी आपदाओं से जलवायु परिवर्तन पर असर डाल रहीं है। जो वातावरण की रासायनिक संरचना बदले में अहम योगदान दे रही हैं। यह मौसम संबंधी आपदाओं को जन्म दे रही हैं। जीवाश्म ईंधन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी), हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी), हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी), पेरफ्लूरोकार्बन (पीएफसी) आदि, ओजोन रिक्तीकरण और यूवी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण एरोसोल (वायुमंडलीय प्रदूषक) में वृद्धि हो रही है। बी फ़िल्टर्ड विकिरण, ज्वालामुखियों का विस्फोट, जंगल की आग के रूप में वनों की कटाई में “मानव हाथ” और गीली भूमि का नुकसान मौसम की चरम सीमा के कारण कारक हैं। वन आच्छादन का नुकसान, जो सामान्य रूप से वर्षा को रोकता है और इसे मिट्टी द्वारा अवशोषित करने की अनुमति देता है, वर्षा का कारण बनता है जिससे ऊपर की मिट्टी का क्षरण होता है और बाढ़ और सूखे का कारण बनता है। विरोधाभासी रूप से, पेड़ों की कमी भी सूखे वर्षों में मिट्टी को और अधिक जल्दी शुष्क बनाकर सूखे को बढ़ा देती है। 

ग्रीनहाउस गैसों में, CO2 प्रमुख गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाती है क्योंकि यह लंबी तरंग विकिरण को पकड़ लेती है और इसे वापस पृथ्वी की सतह पर छोड़ देती है। ग्लोबल वार्मिंग और कुछ नहीं बल्कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण सतह के वातावरण का गर्म होना है, जिससे वैश्विक वायुमंडलीय तापमान में लंबी अवधि में वृद्धि होती है। सतही वायु तापमान में इस तरह के परिवर्तन और लंबे समय तक वर्षा पर परिणामी प्रतिकूल प्रभाव को जलवायु परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। यदि ये पैरामीटर साल-दर-साल बदलाव या चक्रीय रुझान दिखाते हैं, तो इसे जलवायु परिवर्तनशीलता के रूप में जाना जाता है।

जलवायु परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन जनसंख्या, बुनियादी ढांचे, आजीविका और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर भारी दबाव डालते हैं। कृषि, जल संसाधन, आधारभूत संरचना, पारिस्थितिकी और जैव विविधता जैसे कई क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। जबकि जलवायु परिवर्तन की समस्या वैश्विक स्तर पर है, इसके हानिकारक प्रभाव अक्सर स्थानीय पैमानों पर दिखाई देते हैं, जो स्थानीय प्रशासनिक स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के आकलन और नीति निर्माण की आवश्यकता को उजागर करते हैं। 

पिछले कुछ दशकों में भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान में वृद्धि हुई है, जबकि वर्षा में गिरावट आई है, जिससे सूखे की आवृत्ति में वृद्धि हुई है और फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी में कमी आई है।वर्षा में कमी और हवा के तापमान में वृद्धि से लगातार नमी की कमी की स्थिति पैदा हो सकती है जो भारत में फसल उत्पादन में बाधा उत्पन्न कर सकती है। वर्तमान और अनुमानित भविष्य की जलवायु के तहत मानसून के मौसम के दौरान बार-बार सूखा भारत में फसल उत्पादन के लिए भारी चुनौतियां पैदा कर रहा है। हरित क्रांति के बाद भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई; हालाँकि, अभी भी भारत में लगभग 20-34% आबादी कुपोषित है। विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न उत्पादन में सिंचाई ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। मुख्य रूप से बहु-फसल कृषि प्रणालियों के कारण मानसून वर्षा परिवर्तनशीलता की परवाह किए बिना सिंचाई पर हमारी निर्भरता काफी हद तक बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन भारत में जल संसाधनों और कृषि पर गंभीर दबाव डाल रहा है। मानसून के बाद (अक्टूबर-दिसंबर) मौसम में हवा के तापमान में काफी वृद्धि हुई है। विगत वर्षों के आँकड़ों के विश्लेषण परिणामों ने यह भी संकेत दिया कि मध्य प्रदेश में गंभीर, अत्यधिक और असाधारण सूखे की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में सूखे गंभीर और व्यापक थे। राज्य में गर्म दिनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में हाल के वर्षों के दौरान गर्मी की लहरों की संख्या अधिक हो गई है।

संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में, मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान और 25 वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो 10,814 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करते हैं, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 3.5% है। इसमें पांच बाघ अभयारण्य शामिल हैं; अर्थात्, कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा। 

सेटेलाइट इमेजिंग के अनुसार राज्य में वन कवर 77,700 वर्ग किमी है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 25.21% है। हालांकि, राज्य का आधिकारिक रूप से दर्ज वन क्षेत्र 94,689.38 वर्ग किमी है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 30.71% और देश के वन क्षेत्र का 12.44% है। राज्य में बहुत घने जंगल के 6,647 वर्ग किमी और मध्यम घने जंगल के 35,007 वर्ग किमी हैं। कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वन 65.36%, संरक्षित वन 32.84% और अवर्गीकृत वन 1.8% हैं। राज्य के मध्य, पूर्वी और दक्षिणी भागों में उत्तरी और पश्चिमी भागों की तुलना में जंगल अधिक समृद्ध हैं। राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.16 हेक्टेयर है; 0.07 हेक्टेयर के राष्ट्रीय औसत से दोगुने से भी अधिक है। 

विश्व स्तर पर, पशुधन क्षेत्र मानव प्रोटीन सेवन का लगभग 33% योगदान देता है, कृषि उत्पादकता का 40% हिस्सा है, 1.3 बिलियन लोगों को रोजगार देता है और दुनिया के 1 बिलियन गरीबों के लिए आजीविका प्रदान करता है। दुनिया भर में पशुधन उत्पादों की मांग बढ़ रही है, लेकिन विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में वृद्धि की दर अधिक है। उच्च मांग के ‘धक्का’ और प्रौद्योगिकी के ‘खींच’ के कारण दबाव की घटना, पशुधन क्षेत्र में बदलाव ला रही है, जिसका असर पशुधन-जलवायु संपर्क पर पड़ता है।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान लगभग 9% पर बनाए रखा गया है, जबकि कृषि का योगदान 31% से घटकर 23% हो गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए पशुधन क्षेत्र के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख विशेषता यह है कि यह अनिवार्य रूप से एक ग्रामीण राज्य है जिसमें पर्याप्त आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। अधिकांश निवासी अपने अस्तित्व के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं ।मध्य प्रदेश की शहरी आबादी में 56% की भारी वृद्धि होने की उम्मीद है तथा झुग्गी बस्तियों में रहने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 

मध्यप्रदेश में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रति वर्ष औसतन 6% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। यह उत्सर्जन मुख्य रूप से बिजली के उत्पादन, भूमि आधारित गतिविधियों जैसे कृषि, पशुपालन, आदि, परिवहन एवं औद्योगिक गतिविधियों से होता है। दिलचस्प बात यह है कि आधे से अधिक (53%) खेतिहर मजदूर महिलाएं हैं। महिला काश्तकारों का प्रतिशत भी 38% से अधिक है। राज्य में देश की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी है, जो राज्य की आबादी का 20% है, और वे अपनी आजीविका और अस्तित्व के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। अधिकांश NTFP महिलाओं द्वारा एकत्र किए जाते हैं। इसी तरह, बागवानी और मत्स्य पालन का अधिकांश काम महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण महिलाओं के श्रम और उनके समय पर बोझ बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, बारिश के विफल होने पर महिलाओं को बार-बार बीज बोना पड़ता है या बार-बार निराई-गुड़ाई करनी पड़ती है क्योंकि उच्च तापमान में अधिक खरपतवार होते हैं। जैविक खेती जैसे श्रम-गहन अनुकूलन हस्तक्षेपों के कारण महिलाओं के श्रम में भी वृद्धि हुई है।

मध्य प्रदेश देश के पहले राज्यों में से एक है, जिसके पास राज्य संचालन समिति और राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदित जलवायु परिवर्तन पर एक राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) है। राज्य की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा और कृषि-जलवायु विविधता को देखते हुए, कार्य योजना का फोकस मुख्यतः जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन से संबंधित मुद्दों पर है।मध्य प्रदेश के एसएपीसीसी का उद्देश्य क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करना है और यह एक जलवायु-लचीला राज्य विकसित करने के लिए आवश्यक रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है। SAPCC की रणनीतियाँ और सिफारिशें नीति-स्तरीय हस्तक्षेपों के साथ राज्य की विकासात्मक योजना प्रक्रिया को मजबूत करेंगी। मध्यप्रदेश में प्रस्तावित कार्यनीतियां एवं गतिविधियां प्रदेश एसएपीसीसी कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के संबंधित मिशन दस्तावेजों में प्रस्तावित कार्यों के अनुरूप है।

मध्य प्रदेश एसएपीसीसी में अनुकूलन रणनीतियों की परिकल्पना की गई है जो मिट्टी और जल संरक्षण उपायों, शुष्क भूमि कृषि और बागवानी, विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल फसल प्रणाली, मौसम पूर्वानुमान के साथ सूचना प्रबंधन प्रणाली, वन प्रबंधन योजनाओं की तैयारी, जल प्रबंधन प्रथाओं, उपलब्धता को बढ़ावा देती है। बाढ़/सूखे के दौरान पशुओं के लिए पर्याप्त चारा, चारा और पानी, मछली बीज बैंकों का निर्माण और जलवायु-लचीला कृषि और वानिकी पर क्षमता निर्माण एवं अन्य विषय भी सम्मिलित हैं।ये आपदाएँ जलवायु के प्रति संवेदनशील कृषि अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को भी प्रभावित करती हैं, जो राज्य की 70% आबादी का मुख्य आधार है।

Dr. Ravindra Pastor