वीडियो और फोटो की जांच के बाद CO गजेंद्र पाल सिंह के कथित बयान से मामले ने पकड़ा नया तूल, 11 दिन की देरी से दर्ज FIR और CCTV फुटेज उपलब्ध कराने को लेकर भी उठे सवाल
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जिला सहायक ब्यूरो प्रमुख – रोहित जैन (दभेड़ी वाले)
बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
बुढ़ाना। OYO होटल प्रकरण से जुड़े पत्रकार रोहित जैन के साथ कथित मारपीट के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। मामले की जांच-पड़ताल के दौरान मारपीट से संबंधित वीडियो और फोटो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई तथा FIR में दर्ज विवरण को लेकर कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पत्रकार रोहित जैन के अनुसार, क्षेत्राधिकारी गजेंद्र पाल सिंह ने जांच के दौरान उपलब्ध वीडियो और फोटो देखने के बाद मारपीट होने की बात कही है। हालांकि इस संबंध में अधिकारी का आधिकारिक लिखित बयान या जांच रिपोर्ट सामने आना अभी बाकी है।
इस घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब मारपीट की घटना से संबंधित वीडियो और फोटो मौजूद हैं तथा जांच अधिकारी के सामने भी मामला आया है, तो FIR में नामजद आरोपी आदेश सैनी के पिता का नाम क्यों दर्ज नहीं किया गया? रिपोर्ट में आरोपी के नाम के साथ ‘पुत्र’ अथवा ‘सन ऑफ’ का उल्लेख क्यों नहीं है? क्या शिकायत लेते समय आरोपी के पिता का नाम पूछा गया था? यदि पूछा गया था तो उसे FIR में शामिल क्यों नहीं किया गया और यदि नहीं पूछा गया तो इसके पीछे क्या कारण रहा?
पत्रकार रोहित जैन का कहना है कि आरोपी की सही पहचान और उसके पारिवारिक विवरण का उल्लेख पुलिस अभिलेखों में स्पष्ट होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की पहचान संबंधी भ्रम की स्थिति न बने। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि FIR में पिता का नाम न लिखे जाने के पीछे कोई तकनीकी कारण था या शिकायत दर्ज करते समय जानकारी अधूरी रह गई थी।
वीडियो और फोटो मौजूद हैं तो जांच में उनका क्या हुआ?
इस मामले में एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल वीडियो और फोटो को लेकर भी उठ रहा है। रोहित जैन के अनुसार, मारपीट की घटना से संबंधित वीडियो और फोटो जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों के सामने रखे गए हैं। ऐसे में सवाल है कि इन साक्ष्यों को विवेचना में किस प्रकार शामिल किया गया? क्या इनकी विधिवत जब्ती या डिजिटल रिकॉर्डिंग की गई? क्या मूल वीडियो और फोटो सुरक्षित किए गए? क्या उनकी सत्यता की जांच कराई गई?
पत्रकार का कहना है कि यदि घटना से जुड़े वीडियो और फोटो उपलब्ध हैं तो उन्हें जांच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। साथ ही, यदि थाना बुढ़ाना या संबंधित पुलिसकर्मियों के पास घटना से जुड़े CCTV फुटेज अथवा अन्य रिकॉर्डिंग उपलब्ध हैं, तो उन्हें नियमानुसार सुरक्षित कर विवेचना में शामिल किया जाना चाहिए।
रोहित जैन ने यह भी सवाल उठाया है कि यदि पुलिस के पास कोई महत्वपूर्ण वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है तो उसे शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराने अथवा नियमानुसार उसकी प्रति देने की प्रक्रिया स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही? पुलिस का पक्ष भी सामने आना चाहिए कि संबंधित रिकॉर्डिंग उपलब्ध है या नहीं, और यदि है तो उसे सुरक्षित रखने तथा जांच में शामिल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है।
11 दिन बाद FIR दर्ज होने का सवाल अब भी बरकरार
उपलब्ध FIR विवरण के अनुसार, घटना 1 नवंबर 2026 की रात लगभग 8 बजे से 9:30 बजे के बीच कोतवाली रोड, बुढ़ाना में ट्रांसफार्मर के पास हुई बताई गई है। इस मामले में थाना बुढ़ाना में 12 नवंबर 2026 को FIR संख्या 0496/2026 दर्ज की गई। FIR में BNS की धारा 115(2) और 351(3) का उल्लेख है।
घटना की तारीख और FIR दर्ज होने की तारीख के बीच लगभग 11 दिन का अंतर है। अब सवाल यह है कि शिकायत दिए जाने के बाद मुकदमा दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या शिकायत पर समय रहते कार्रवाई की गई थी? क्या संबंधित चौकी और थाने के स्तर पर शिकायत को लेकर कोई पत्राचार या जांच चल रही थी? यदि देरी हुई तो उसका कारण क्या था और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है?
यह मामला केवल एक पत्रकार की शिकायत तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पुलिस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि शिकायत मिलने से लेकर FIR दर्ज होने तक क्या-क्या कार्रवाई की गई और 11 दिनों तक मुकदमा दर्ज न होने के पीछे वास्तविक कारण क्या था।
पत्रकारों की सुरक्षा और पुलिस की जिम्मेदारी पर सवाल
इस पूरे प्रकरण ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि कोई पत्रकार किसी सार्वजनिक हित से जुड़े मामले की पड़ताल करता है और उसके बाद उसके साथ मारपीट या धमकी की घटना होती है, तो ऐसी शिकायत पर निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है।
रोहित जैन ने शासन-प्रशासन से सवाल किया है कि क्या पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का कर्तव्य नहीं है? क्या जनहित के मुद्दे उठाने वाले पत्रकारों को अपनी सुरक्षा और न्याय के लिए बार-बार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? यदि किसी पत्रकार के साथ मारपीट हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए?
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या संबंधित होटल संचालक और किसी पुलिसकर्मी के बीच कोई संबंध या अनुचित संपर्क है? हालांकि इस संबंध में अभी कोई प्रमाणित तथ्य सामने नहीं आया है। इसलिए इसकी जांच निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए, ताकि यदि कोई मिलीभगत या लापरवाही है तो वह सामने आए और यदि आरोप निराधार हैं तो स्थिति भी स्पष्ट हो।
CO की जांच के बाद अब वरिष्ठ अधिकारियों से जवाबदेही की मांग
रोहित जैन का कहना है कि जब क्षेत्राधिकारी गजेंद्र पाल सिंह ने मामले की जांच-पड़ताल की है और उनके अनुसार मारपीट होने की बात सामने आई है, तो अब FIR में आरोपी के पिता का नाम न होने, वीडियो-फोटो को विवेचना में शामिल करने, CCTV रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने और FIR दर्ज करने में हुई देरी जैसे सभी बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए।
पत्रकार की मांग है कि जांच में उपलब्ध वीडियो और फोटो का विधिवत परीक्षण कराया जाए। घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित कराई जाए। आरोपी की पहचान और पिता के नाम से संबंधित विवरण का सत्यापन किया जाए। साथ ही, शिकायत मिलने के बाद FIR दर्ज होने तक की पूरी पुलिस कार्रवाई की समीक्षा कराई जाए।
अब बड़ा सवाल यही है कि जब मारपीट के साक्ष्य पुलिस के सामने हैं और क्षेत्राधिकारी स्तर पर जांच भी हो चुकी है, तो FIR के विवरण और साक्ष्यों को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब कौन देगा?
रोहित जैन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर और शासन-प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जांच में जो भी तथ्य सामने आएं, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यह किसी अधिकारी या व्यक्ति से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि पत्रकार की सुरक्षा, पुलिस की जवाबदेही और निष्पक्ष न्याय से जुड़ा मामला है।