लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना (SPEMM) के तहत कार्यरत 21,000 से अधिक आधुनिक शिक्षकों की बदहाली और पिछले 8 वर्षों से लंबित मानदेय के मुद्दे पर बहु-आयामी पार्टी (B.A.P) और संयुक्त मोर्चा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक 7-सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. के. एम. आमिश ने पत्र में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषय पढ़ाने वाले ये योग्य शिक्षक आज बुनियादी दैनिक मजदूरी करने पर मजबूर हैं।
8 वर्षों से बिना वेतन काम कर रहे हैं 21,000+ शिक्षक
मांग पत्र के अनुसार, उत्तर प्रदेश के लगभग 16,461 मदरसों (जिसमें 560 अनुदानित मदरसे शामिल हैं) में कार्यरत शिक्षक बीते 8 सालों से बिना किसी मानदेय के जीवन-यापन कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इन शिक्षकों में लगभग 40% शिक्षक गैर-मुस्लिम (हिंदू समाज) से आते हैं, जो इस योजना के धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने वाले स्वरूप को दर्शाता है। पत्र में तर्क दिया गया है कि जब राज्य का वार्षिक बजट 8.08 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर पर है, तब शिक्षकों का मात्र 2,000 से 3,000 रुपये का मासिक मानदेय रोकना बेहद चिंताजनक है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान का दिया हवाला
बी.ए.पी. ने अपने मांग पत्र में शिक्षकों के विधिक अधिकारों को रेखांकित करने के लिए कई संवैधानिक और कानूनी आधार प्रस्तुत किए हैं:
• अनुच्छेद 21 (जीविका का अधिकार): 8 वर्षों तक कार्य लेने के बाद भी वेतन न देना श्रम के विधिक सिद्धांतों और ‘समान काम के लिए समान वेतन’ के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है।
• सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय (2024): माननीय उच्चतम न्यायालय ने ‘उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट, 2004’ को पूर्णतः संवैधानिक ठहराया है, जिसके बाद शिक्षकों के आर्थिक पुनर्वास की जिम्मेदारी अब पूरी तरह राज्य सरकार की है।
• अनुच्छेद 30(1) और 21A: मदरसों में आधुनिक विषयों की शिक्षा देना शिक्षा के अधिकार (RTE) और अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के सर्वथा अनुकूल है।
संगठन की 7 प्रमुख मांगें
संयुक्त मोर्चा और बहु-आयामी पार्टी ने शासन के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी हैं और इस पर 30 कार्यदिवसों के भीतर लिखित आदेश जारी करने का निवेदन किया है:

  1. बकाया मानदेय का भुगतान: पिछले 8 वर्षों का रुका हुआ समस्त केंद्रीय (60%) और राज्य (40%) अंश का मानदेय विशेष फंड जारी कर तुरंत दिया जाए।
  2. स्थायी बजटीय आवंटन: भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए बजट में एक स्थायी कॉर्पस फंड या निश्चित बजटीय मद तय हो।
  3. कामिल-फाजिल डिग्रियों की संबद्धता: यूजीसी (U.G.C) के मानकों के तहत कामिल (Graduation) और फाजिल (Post Graduation) की डिग्रियों की वैधता बहाल करने के लिए इन्हें किसी राज्य विश्वविद्यालय या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ से वैधानिक रूप से संबद्ध (Affiliated) किया जाए。
  4. समान कार्य के लिए समान मानदेय: इन शिक्षकों को माध्यमिक स्तर के संविदा शिक्षकों के समान कम से कम 25,000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम सम्मानजनक मानदेय दिया जाए।
  5. डिजिटल इंडिया विजन: प्रधानमंत्री के विजन ‘एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान’ को जमीन पर उतारने के लिए बंद पड़े मॉडर्न मदरसों को कंप्यूटर लैब और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रांट दी जाए。
  6. सेवा सुरक्षा और पहचान पत्र: अल्पसंख्यक शिक्षा अनुभाग के तहत सेवा सुरक्षा नियमावली लागू कर शिक्षकों को आधिकारिक पहचान पत्र, ईएसआई (ESI) और स्वास्थ्य बीमा मिले।
  7. उत्पीड़न पर रोक: बिना किसी ठोस साक्ष्य या केवल संदेह के आधार पर संस्थाओं और योग्य शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई के बजाय पारदर्शी समीक्षा की जाए।
    इन विभागों को भेजी गई प्रतिलिपि (CC)
    इस मामले की गंभीरता और त्वरित संज्ञान को देखते हुए पत्र की प्रतिलिपि अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के मंत्री, मुख्य सचिव (उत्तर प्रदेश शासन), प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के निदेशक, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।
    जमीयत उलेमा-ए-हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विभिन्न मदरसा शिक्षक संघों जैसे जिम्मेदार सामाजिक संगठनों ने भी इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार से सकारात्मक रुख अपनाने की अपील की है।
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