रिपोर्ट संदीप धुरिया
जिला जालौन
जालौन में आयोजित हुआ सब्सिडी वितरण कार्यक्रम, जनप्रतिनिधियों ने लाभार्थियों को वितरित किए चेक
1500 करोड़ रुपये की धनराशि से प्रदेशभर के पात्र परिवारों को मिली आर्थिक राहत
उरई, 03 नवंबर। दीपावली के त्योहार पर गरीब परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरित की। इसके लिए सरकार की ओर से 1500 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई।
इसी क्रम में जनपद जालौन के विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। यहां जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा और माधौगढ़ विधायक मूलचन्द्र निरंजन सहित जिलाधिकारी समीर, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना और योजना से संबंधित कार्यक्रम में सहभागिता की।
कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। वक्ताओं ने कहा कि उज्ज्वला योजना ने गरीब परिवारों की महिलाओं को पारंपरिक चूल्हों के धुएं से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता से महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. घनश्याम अनुरागी ने कहा कि दीपावली जैसे पर्व पर गैस रिफिल सब्सिडी उपलब्ध कराना गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत है। वहीं सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं तथा जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार योजनाएं संचालित कर रही हैं।
माधौगढ़ विधायक मूलचन्द्र निरंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
जिलाधिकारी समीर ने कहा कि जनपद में शासन की मंशा के अनुरूप सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
