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उपशीर्षक: PLFS और ASUSE सर्वेक्षण कार्य से अचानक हटाए गए सर्वेक्षकों और सुपरवाइजरों का आरोप—विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते 700 परिवार आर्थिक संकट में।
लखनऊ (एमडी न्यूज नेटवर्क):
उत्तर प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग (अर्थ एवं संख्या प्रभाग) के अंतर्गत संचालित अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं (PLFS एवं ASUSE) में कार्यरत रहे लगभग 700 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों (सर्वेक्षक और सुपरवाइजर) को अचानक सेवा से मुक्त किए जाने के विरोध में कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। ‘नियोजन (अर्थ एवं संख्या प्रभाग) आउटसोर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन, उ.प्र.’ के बैनर तले पीड़ित कर्मचारी लखनऊ के इको गार्डन में 14 सितंबर से शांतिपूर्ण ढंग से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।
कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि 1 जुलाई को अवैध रूप से की गई उनकी छंटनी को तत्काल समाप्त कर उन्हें सेवा में वापस बहाल किया जाए।
105 नियमित अधिकारियों का काम कर रहे थे 700 कर्मी
एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और महानिदेशक (अर्थ एवं संख्या प्रभाग) को सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार, पूर्व में विभाग द्वारा मात्र 105 सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों (ASO) की उपलब्धता के कारण ही पूरे प्रदेश में सर्वेक्षण कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए इन 700 आउटसोर्सिंग मैनपावर की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। इन युवाओं ने एक वर्ष तक अत्यंत निष्ठापूर्वक समस्त जनपदों में फील्ड का कार्य संपन्न किया। लेकिन 1 जुलाई को बिना किसी ठोस कारण के इन्हें सेवा से हटा दिया गया, जिससे इन सभी के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
RFP नियमों और अध्यक्ष समिति की संस्तुति का हवाला
एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित राजभर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल त्रिपाठी और महामंत्री सुग्रीव कुमार ने साक्ष्यों के साथ अधिकारियों के समक्ष यह पक्ष रखा है कि:
- कार्य की निरंतरता: भारत सरकार द्वारा इन परियोजनाओं (PLFS एवं ASUSE) को एक वर्ष के पश्चात चार वर्षों तक निरंतर चलाने की संस्तुति की गई है और इसके लिए अनुमानित बजट भी प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसे में कार्य समाप्त होने का दावा पूरी तरह निराधार है।
- RFP नियमों का उल्लंघन: नियम 15.4 (Period of Contract) के अनुसार, कार्य संतोषजनक होने पर एजेंसी का अनुबंध आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, न कि चालू परियोजनाओं के बीच में ही अनुभवी मैनपावर को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए था।
नई एजेंसी के माध्यम से री-टेंडरिंग की तैयारी का विरोध
पीड़ित कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग वर्तमान मैनपावर को बहाल करने के बजाय कुछ समय पश्चात री-टेंडर कर किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से नए लोगों की नियुक्ति करने की योजना बना रहा है। कर्मचारियों ने इसे सीधे तौर पर उनके अधिकारों का हनन और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें:
- सेवा बहाली: अवैध रूप से हटाए गए सभी 700 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों (सर्वेक्षक व सुपरवाइजर) को तत्काल कार्य पर वापस लिया जाए।
- समान कार्य-समान वेतन: ‘समान वेतन और सुविधाएं मिलें’ के सिद्धांत को लागू किया जाए।
- नियमितीकरण का समाधान: आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को समाप्त कर कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नियमितीकरण की नीति बनाई जाए।
- कौशल का सम्मान: अनुभवी और प्रशिक्षित मैनपावर को हटाकर नए सिरे से भर्ती करने की प्रक्रिया पर रोक लगे।
महानिदेशक स्तर पर सुनवाई न होने से बढ़ेगा आंदोलन:
कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले कई महीनों से कलेक्ट्रेट से लेकर महानिदेशक कार्यालय (योजना भवन, लखनऊ) तक अपनी शिकायतों की आख्या पर असहमति जताते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, परंतु अधिकारियों के स्तर पर कोई ठोस सुनवाई या संवेनशीलता नहीं दिखाई जा रही है। एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा है कि यदि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सीधे नियंत्रण वाले इस विभाग के अधिकारी उनकी जायज मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेते हैं, तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश में और उग्र रूप धारण करेगा।
