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उपशीर्षक: 58 हजार ग्राम पंचायतों को ओडीएफ बनाने वाले स्वच्छता प्रहरियों के आंदोलन को ‘बहुआयामी राजनीतिक दल’ का मिला पूर्ण समर्थन।
लखनऊ (मल्टी-डाइमेंशनल न्यूज़ नेटवर्क):
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में ‘स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)’ को धरातल पर उतारने वाले और गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाने वाले हजारों ग्रामीण स्वच्छाग्रहियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ‘ग्रामीण स्वच्छाग्राही कर्मचारी संगठन उ०प्र०’ के बैनर तले प्रदेश के सभी 75 जिलों से आए स्वच्छाग्राही भाई-बहन 26 अक्टूबर 2026 से राजधानी लखनऊ के मान्यवर कांशीराम ईको गार्डन पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी जायज मांगों पर लिखित शासनादेश जारी नहीं होता, तब तक वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे।
‘प्रोत्साहन राशि’ के नाम पर बेगार कराने का आरोप
धरना स्थल पर मौजूद स्वच्छाग्रहियों का आरोप है कि प्रदेश की लगभग 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में रात-दिन स्वच्छता, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन और ओडीएफ स्थिरीकरण की अलख जगाने वाले इन कर्मचारियों को कोई निश्चित मासिक मानदेय नहीं दिया जा रहा है। केवल अत्यंत कम प्रोत्साहन राशि (Incentive) के भरोसे उनसे काम कराया जा रहा है, जो कि पिछले कई महीनों से विकास खंड (ब्लॉक) स्तर पर लंबित पड़ी है। कर्मचारियों ने इसे श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन और प्रशासनिक शोषण करार दिया है।
संवैधानिक हकों और सुरक्षा की मांग
संगठन ने शासन और पंचायती राज विभाग के समक्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगें उठाई हैं:
- नियमित संविदा एवं निश्चित मानदेय: सभी ग्रामीण स्वच्छाग्रहियों को मिशन के तहत संविदा पर समायोजित कर सम्मानजनक मासिक मानदेय लागू किया जाए।
- बकाया राशि का भुगतान: पिछले कई महीनों से रोकी गई प्रोत्साहन राशि का सीधे बैंक खातों (DBT) में तत्काल भुगतान हो।
- सामाजिक सुरक्षा: अग्रिम पंक्ति के इन स्वच्छता प्रहरियों को आधिकारिक पहचान पत्र, स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा और आकस्मिक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए।
‘बहुआयामी’ राजनीतिक दल ने दिया पूर्ण समर्थन
इस बीच, आंदोलनकारी युवाओं और ग्रामीण स्वच्छता कर्मियों की आवाज को राजनीतिक धरातल पर भी मजबूत समर्थन मिला है। ‘बहुआयामी’ राजनीतिक दल ने इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया है। दल के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि बिना वित्तीय सुरक्षा के इन कर्मियों से अस्वच्छ वातावरण में काम कराना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) और अनुच्छेद 23 (बेगार पर रोक) का खुला उल्लंघन है। दल ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन 75 जिलों के स्वच्छाग्रहियों को न्याय नहीं मिला, तो वे इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे और प्रत्येक तहसील स्तर पर व्यापक आंदोलन करेंगे।
प्रशासनिक अधिकारियों की इस लंबे समय से चली आ रही संवेदनहीनता के खिलाफ अब स्वच्छाग्रहियों का सब्र टूट रहा है। संगठन ने दो टूक शब्दों में कहा है कि सरकार के बड़े विज्ञापनों का चेहरा बनने वाले इन स्वच्छता प्रहरियों को अब खोखले आश्वासनों के बजाय जमीन पर ठोस विधिक कार्रवाई चाहिए।
यह विशेष समाचार रिपोर्ट ‘मल्टी-डाइमेंशनल न्यूज़’ के माध्यम से प्रेषित और प्रकाशित की जा रही है।
