MD News बहुआयामी समाचार जिला सहायक ब्यूरो प्रमुख रोहित जैन दभेडी वाले मुजफ्फरनगर
मुजफ्फरनगर। पत्रकार रोहित जैन का आरोप है कि थाना बुढ़ाना में दर्ज FIR में पूरे घटनाक्रम और शिकायत से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से सामने नहीं लाया गया है। उनका कहना है कि जिस प्रकरण में मारपीट, जान से मारने की धमकी, पहले दी गई शिकायत, उपलब्ध वीडियो और फोटोग्राफिक साक्ष्य तथा पुलिस चौकी स्तर पर हुई कार्रवाई जैसे कई पहलू शामिल हैं, उसमें केवल सीमित तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाना कई सवाल खड़े करता है।
रोहित जैन का सवाल है कि क्या FIR में उपलब्ध सभी तथ्यों और साक्ष्यों का समुचित उल्लेख किया गया है? क्या पहले की शिकायतों और संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच का रास्ता भी खुला रखा गया है? उनका कहना है कि शिकायत में बताए गए सभी तथ्यों की निष्पक्ष विवेचना होनी चाहिए और किसी भी महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
झंडेवाली चौकी फिर चर्चा में, जांच की जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल
इस पूरे प्रकरण में एक बार फिर झंडेवाली चौकी का नाम सामने आ रहा है। पत्रकार रोहित जैन का कहना है कि घटना के बाद उनकी शिकायत झंडेवाली चौकी तक पहुंची थी। उस समय चौकी स्तर पर क्या कार्रवाई हुई, शिकायत को किस रूप में लिया गया और उसके बाद क्या कदम उठाए गए, यह जांच का विषय है।
अब इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक ललित कुमार को सौंपी गई है। ऐसे में पत्रकार रोहित जैन ने सवाल उठाया है कि क्या विवेचना में झंडेवाली चौकी पर पहले हुई कार्रवाई और तत्कालीन चौकी प्रभारी ललित कसाना की भूमिका की भी स्वतंत्र रूप से जांच होगी?
उनका कहना है कि जब किसी पुराने घटनाक्रम में किसी पुलिसकर्मी की भूमिका को लेकर शिकायतकर्ता सवाल उठा रहा हो तो जांच की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि निष्पक्षता पर कोई संदेह न रहे। संबंधित पुलिसकर्मी की भूमिका और पुराने शिकायत रिकॉर्ड की जांच किसी ऐसे अधिकारी से कराई जानी चाहिए जिसकी निष्पक्षता पर सवाल न उठें।
11 दिन तक आखिर क्या कर रहा था पुलिस प्रशासन?
सबसे बड़ा सवाल FIR दर्ज होने में हुई 11 दिन की देरी को लेकर है। घटना 1 नवंबर 2026 की बताई गई है, जबकि FIR 12 नवंबर को दर्ज हुई। इस बीच दीपावली और अन्य त्योहारों का समय भी रहा।
रोहित जैन का सवाल है कि यदि इस अवधि में उनके साथ कोई दूसरी अप्रिय घटना हो जाती या उनकी जान को कोई गंभीर नुकसान पहुंचता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या शिकायत मिलने के बाद उनकी सुरक्षा और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी?
एक पत्रकार जब अपने साथ हुई कथित मारपीट और जान से मारने की धमकी की शिकायत लेकर पुलिस के पास जाता है तो उसकी शिकायत को गंभीरता से लेना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आखिर शिकायतकर्ता को 11 दिन तक इंतजार क्यों करना पड़ा? इस देरी के लिए जिम्मेदार प्रक्रिया और अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट होनी चाहिए।
क्या आरोपी और पुलिस के बीच कोई संबंध है? जांच में हो दूध का दूध, पानी का पानी
पत्रकार रोहित जैन ने यह सवाल भी उठाया है कि आदेश सैनी और थाना स्तर के संबंधित लोगों के बीच किसी प्रकार का संपर्क या परिचय है या नहीं, इसकी आवश्यकता पड़ने पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि इस संबंध में अभी कोई प्रमाणित तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन शिकायतकर्ता की मांग है कि जांच में किसी भी प्रकार के प्रभाव, पक्षपात या अनुचित संरक्षण की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जाए।
उन्होंने कहा कि पुलिस का काम किसी आरोपी को बचाना या किसी शिकायतकर्ता को परेशान करना नहीं, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानून के अनुसार कार्रवाई करना है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या पक्षपात हुआ है तो उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
रोहित जैन
क्या छोटी FIR दर्ज करके पूरे प्रकरण के सवालों से बचा जा सकता है?
रोहित जैन का कहना है कि FIR दर्ज होना स्वागत योग्य है, लेकिन केवल मुकदमा दर्ज कर देना ही पूरी कार्रवाई नहीं है। शिकायत में बताए गए घटनाक्रम, पुराने शिकायत रिकॉर्ड, CCTV फुटेज, वीडियो, फोटो, कथित आर्थिक आरोप और संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका जैसे सभी पहलुओं की जांच जरूरी है।
उन्होंने मांग की है कि विवेचना के दौरान किसी भी तथ्य को केवल इसलिए नजरअंदाज न किया जाए कि वह FIR के संक्षिप्त विवरण में शामिल नहीं है। जो तथ्य और साक्ष्य जांच के लिए प्रासंगिक हैं, उन्हें नियमानुसार विवेचना में शामिल किया जाए।
रोहित जैन का सीधा सवाल है—यदि पुलिस प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता तो क्या 11 दिन तक यह मामला लंबित रहता? यदि शिकायतकर्ता को कोई नुकसान पहुंच जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? और यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी की भूमिका सामने आती है तो क्या उसके विरुद्ध भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी?
अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इन सवालों का जवाब दस्तावेजों और कार्रवाई के माध्यम से देता है या मामला केवल FIR दर्ज होने तक सीमित रह जाता है।