हाथरस। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने सोमवार को जनता दर्शन के दौरान जनसुनवाई करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिकता न बरती जाए, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान कराया जाए।जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ताओं की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों से सीधे संवाद कर शिकायतों की वर्तमान स्थिति, अब तक की गई कार्रवाई तथा निस्तारण में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन प्रकरणों में मौके पर जाकर जांच की आवश्यकता है, उनमें संबंधित अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर मुआयना करें और नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों तथा नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता दर्शन से जोड़ा है। इसका उद्देश्य शिकायतों की तत्काल समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देना तथा शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर प्रभावी निगरानी रखना है।डीएम ने कहा कि प्रदेश में आईजीआरएस प्रणाली के माध्यम से जनशिकायतों की निगरानी की जा रही है। शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जनपद की कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, संपूर्ण समाधान दिवस और थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाए। लंबे समय से लंबित मामलों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण कराया जाए।उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक कार्यदिवस में अपने कार्यालय में स्वयं जनसुनवाई करें और जहां संभव हो, शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों पर केवल आदेश जारी कर जिम्मेदारी पूरी न समझी जाए। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक एवं संतोषजनक समाधान हुआ है।जिलाधिकारी ने विशेष रूप से लंबे समय से लंबित शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर प्रभावी कार्रवाई कराई जाए, ताकि अनावश्यक रूप से प्रकरण लंबित न रहें।भूमि संबंधी विवादों को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आवश्यकता के अनुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी के स्तर से राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजी जाए। संयुक्त टीम मौके पर जाकर वस्तुस्थिति की जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे, जिससे भूमि विवादों का स्थायी एवं प्रभावी समाधान कराया जा सके।जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि जनसामान्य की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए सभी अधिकारी शिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता, गंभीरता और जवाबदेही के साथ कार्य करें तथा शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को समय पर राहत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
रिपोर्ट राजा पाठक
