MD NEWS बहुआयामी समाचार
जिला सहायक ब्यूरो प्रमुख – रोहित जैन (दभेड़ी वाले) मुजफ्फरनगर
मुजफ्फरनगर। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया है। सहारनपुर परिक्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जारी स्थानांतरण आदेश में कुल 82 निरीक्षकों की तैनाती में बदलाव किया गया है। इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जनपदों में तैनात पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियों और कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है।
प्राप्त आदेश की प्रति के अनुसार यह कार्रवाई आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के दृष्टिगत की गई है। आदेश में पुलिस महानिदेशक स्थापना के पत्र संख्या डीजी-चार-101(106)/2026/4943 दिनांक 29 अक्टूबर 2026 तथा अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन के पत्र संख्या एसजेड-सी-4/5 (वि0स0आ0नि0-2027)-2026 दिनांक 31 अक्टूबर 2026 का उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में सहारनपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत निरीक्षकों के स्थानांतरण एवं समायोजन का आदेश जारी किया गया है।
82 निरीक्षकों की बदली गई तैनाती
जारी सूची में क्रम संख्या 1 से 82 तक निरीक्षकों के नाम, मोबाइल नंबर, गृह जनपद, वर्तमान तैनाती और नवीन तैनाती का विवरण दर्ज है। सूची में सहारनपुर से शामली, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर तथा मुजफ्फरनगर से सहारनपुर और शामली सहित विभिन्न स्तरों पर स्थानांतरण किए गए हैं। कुछ पुलिसकर्मियों को उनके गृह जनपद से अलग जनपदों में तैनाती दी गई है, जबकि कई की नई जिम्मेदारी दूसरे जनपद में निर्धारित की गई है।
इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य चुनाव से पहले पुलिस बल की तैनाती में आवश्यक बदलाव करना, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाना तथा कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से संचालित करना माना जा रहा है।
सहारनपुर परिक्षेत्र से जारी हुआ आदेश
यह आदेश पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर की ओर से जारी किया गया है। आदेश पर दिनांक 10 नवंबर 2026 अंकित है। इसमें संबंधित जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि भेजने का भी उल्लेख किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी निरीक्षक के स्थानांतरण में कोई नीतिगत अथवा प्रशासनिक बाधा हो तो तत्काल कार्यालय को अवगत कराया जाए।
बुढ़ाना थाना प्रभारी सुभाष जी के स्थानांतरण को लेकर भी चर्चा तेज
दूसरी ओर जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने से जुड़े घटनाक्रम को लेकर भी क्षेत्र में चर्चाएं तेज हैं। बुढ़ाना थाना प्रभारी सुभाष जी के स्थानांतरण की खबर के बीच पत्रकार रोहित जैन से जुड़े प्रकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आ रहे हैं। क्षेत्र में चर्चा है कि थाना प्रभारी के स्थानांतरण के बाद इस प्रकरण की जांच और शिकायतों की स्थिति क्या होगी? क्या अब तक शिकायतकर्ता को न्याय मिल पाया है? क्या मामले से संबंधित सभी साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच पूरी कर ली गई है?
गौरतलब है कि पत्रकार रोहित जैन द्वारा पूर्व में बुढ़ाना क्षेत्र के एक प्रकरण में मारपीट की घटना, कथित धमकी और पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस मामले में 1 नवंबर 2026 को दोपहर लगभग 12 से 12:30 बजे के बीच की घटनाओं से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक कराने की मांग भी उठाई गई थी। पत्रकार की ओर से पुलिस प्रशासन से घटनास्थल एवं संबंधित थाने के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।
अब थाना प्रभारी के स्थानांतरण की चर्चा के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस प्रकरण की जांच पूरी हो चुकी है या फिर शिकायतकर्ता को न्याय मिलने का इंतजार अभी बाकी है?
क्या स्थानांतरण के साथ लंबित शिकायतों का भी होगा निस्तारण?
पत्रकार रोहित जैन का कहना है कि पुलिस विभाग में स्थानांतरण एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन किसी भी अधिकारी के कार्यकाल में दर्ज हुई शिकायतों और लंबित मामलों का निस्तारण भी उतना ही आवश्यक है। किसी थाना प्रभारी के स्थानांतरण के बाद लंबित शिकायतों को अधर में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। नए थाना प्रभारी को पुराने मामलों की पूरी जानकारी और संबंधित साक्ष्य विधिवत सौंपे जाने चाहिए, ताकि शिकायतकर्ता को बार-बार थाने के चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि संबंधित प्रकरण में अब तक हुई कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट की जाए। यदि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हैं तो उन्हें सुरक्षित रखा जाए और निष्पक्ष जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए।
पुलिस प्रशासन के सामने उठे ये अहम सवाल
- क्या 1 नवंबर की कथित मारपीट के मामले में निष्पक्ष जांच पूरी हो चुकी है?
- क्या दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे गए हैं?
- क्या संबंधित थाना प्रभारी के स्थानांतरण से पहले लंबित शिकायतों का निस्तारण किया गया?
- क्या नए थाना प्रभारी को पुराने प्रकरणों की पूरी जानकारी और विवेचना संबंधी अभिलेख सौंपे जाएंगे?
- क्या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस मामले की समीक्षा कर शिकायतकर्ता को न्याय दिलाने की दिशा में कार्रवाई करेंगे?
- क्या पुलिस प्रशासन इस प्रकरण में अब तक हुई कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक करेगा?
चुनाव से पहले पुलिस व्यवस्था में बदलाव, जनता की सुरक्षा और न्याय भी प्राथमिकता बने
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस विभाग में यह फेरबदल महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना और आम जनता में सुरक्षा का विश्वास कायम रखना पुलिस प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती में बदलाव प्रशासनिक दृष्टि से अहम कदम है।
हालांकि, आम जनता की अपेक्षा केवल अधिकारियों के स्थानांतरण तक सीमित नहीं है। जनता चाहती है कि थानों में पहुंचने वाले प्रत्येक फरियादी की शिकायत सुनी जाए, पीड़ित को न्याय मिले और किसी भी मामले में पक्षपात की गुंजाइश न रहे।
रोहित जैन का स्पष्ट कहना है कि किसी अधिकारी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है। सवाल केवल जनहित, निष्पक्ष जांच और न्याय का है। पुलिस विभाग में बदलाव स्वागत योग्य है, लेकिन लंबित शिकायतों पर कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है।
अब देखना यह होगा कि सहारनपुर परिक्षेत्र में हुए इस बड़े फेरबदल के बाद तीनों जनपदों की पुलिस व्यवस्था में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं और बुढ़ाना से जुड़े लंबित प्रकरण में शिकायतकर्ता को कब तक न्याय मिल पाता है।
MD NEWS बहुआयामी समाचार — जनता की आवाज, जनहित के सवाल और निष्पक्ष पत्रकारिता।