सार्वजनिक विवाह भवनों के निर्माण से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगी राहत: फोरम

ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी का उपमुख्यमंत्री को अनुस्मारक पत्र

मोहम्मद सलमान
सहायक ब्यूरो प्रमुख बाराबंकी (एमडी न्यूज)

बाराबंकी। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी ने ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों और नगर निगमों की उपलब्ध भूमि पर स्थायी सार्वजनिक विवाह भवनों एवं सामुदायिक भवनों के निर्माण की मांग एक बार फिर उठाते हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ध्यान इस महत्वपूर्ण जनहित की आवश्यकता की ओर आकृष्ट कराया है।
फोरम के सचिव (प्रचार एवं प्रसार) अबू शहमा अंसारी ने उपमुख्यमंत्री को भेजे गए अनुस्मारक पत्र में कहा कि लगातार बढ़ती आबादी और भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शादी-विवाह तथा अन्य सामाजिक समारोहों के आयोजन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की उपलब्ध भूमि पर स्थायी सार्वजनिक विवाह भवन अथवा सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को अपने समारोह आयोजित करने के लिए उचित स्थान उपलब्ध हो सके।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस संबंध में इससे पहले भी उपमुख्यमंत्री को अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है, जिसके साथ फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अम्मार रिज़वी का 9 मार्च 2026 का पत्र भी संलग्न किया गया था। डॉ. रिज़वी ने अपने पत्र में सार्वजनिक विवाह भवनों के निर्माण को समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताते हुए कहा था कि इस सुविधा से कम आय वाले परिवारों को शादी-विवाह एवं अन्य समारोहों के लिए उचित स्थान उपलब्ध होगा और उन पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ में भी कमी आएगी।
अबू शहमा अंसारी ने कहा कि सार्वजनिक विवाह भवन किसी विशेष धर्म, समुदाय या वर्ग तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी होने चाहिए। इससे गरीब, मध्यमवर्गीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को महंगे निजी स्थानों पर होने वाले खर्च से काफी राहत मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश सरकार के विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के साथ सार्वजनिक विवाह भवनों का निर्माण भी जनता की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह पहल केंद्र सरकार के ”सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के संकल्प को प्रतिबिंबित करने के साथ-साथ सामाजिक समानता, आपसी सहयोग और सद्भाव को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध होगी।
फोरम ने उपमुख्यमंत्री से अपील की है कि इस जनहितकारी प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थायी सार्वजनिक विवाह भवनों के निर्माण की दिशा में व्यावहारिक कार्रवाई शुरू हो सके। फोरम ने आशा व्यक्त की है कि सरकार इस महत्वपूर्ण जनआवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए सकारात्मक निर्णय लेगी।
ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अम्मार रिज़वी के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में अल्पसंख्यकों के अधिकारों, उनकी समस्याओं और कल्याण के साथ-साथ सभी वर्गों के लोगों से जुड़ी बुनियादी जरूरतों तथा महत्वपूर्ण सामाजिक एवं जनहित के मुद्दों को भी लगातार प्रभावी ढंग से सरकार के समक्ष उठाता रहा है। फोरम का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, समान अवसर और जनकल्याण को बढ़ावा देने के लिए गंभीर एवं सकारात्मक प्रयास जारी रखना है।यह प्रेस विज्ञप्ति ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी के प्रचार एवं प्रसार विभाग की ओर से जारी की गई है।