रिपोर्टर – अमान खान
चैनल – एमडी न्यूज (बहुआयामी समाचार)
सोनभद्र। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में करीब पांच माह की देरी के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) सोनभद्र कार्यालय के जन सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटकती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी से विलंब के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण तलब किया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी गई है।
प्रकरण के अनुसार, आर्यनगर, रॉबर्ट्सगंज निवासी अमान खान ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सोनभद्र से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी। निर्धारित समयसीमा में सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने 11 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल की। अपील संख्या S07/A/1544/2026 के तहत मामला आयोग में विचाराधीन है।
सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए पाया कि आवेदक को मांगी गई सूचना करीब पांच माह की देरी से उपलब्ध कराई गई। आयोग ने इस विलंब को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए जन सूचना अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोनभद्र से जवाब मांगा है।
आयोग ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया है कि सूचना उपलब्ध कराने में हुई देरी के संबंध में अपना लिखित अभिकथन एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
मामले की अगली सुनवाई 03 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। आयोग की ओर से 20 नवंबर को जारी नोटिस के अनुसार, संबंधित अधिकारी को सुनवाई से दो दिन पूर्व अपना लिखित पक्ष एवं कृत कार्यवाही आख्या आयोग के पोर्टल अथवा ईमेल के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
