पीएम आवास के लाभार्थियों के खातों में भेजी 13.7152900 करोड़ की धनराशि
लखीमपुर खीरी । डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की गहन समीक्षा की।योजना की समीक्षा के दौरान डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत 13 करोड़ 71 लाख ,52 हजार 900 की कुल धनराशि लाभार्थी के खातों में भेजने का अनुमोदन दिया, यह धनराशि बैंकों को प्रेषित कर दी गई। आरटीजीएस के जरिए संबंधित लाभार्थी के बैंक खातों में पहुंचेगी। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने अपील करते हुए कहा कि आवेदन एवं अन्य कार्यों हेतु किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी धनराशि की मांग किये जाने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें एवं उक्त की सूचना एवम् वीडियो उन्हें, एडीएम एवं परियोजना अधिकारी, डूडा को उनके मोबाइल नम्बर 9151999362 पर उपलब्ध कराये। इस योजना में किसी भी स्तर पर लाभार्थी को कोई भी धनराशि नहीं अदा की जानी है।
बुधवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह द्वारा दिए अनुमोदन के क्रम में योजना के तहत सत्यापन में पात्र पाये गये 42 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान रूपया-21 लाख, 713 लाभार्थियों को लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण-(नया) के तहत दूसरी किस्त का भुगतान रूपया-10 करोड़ 69 लाख 50 हजार, 34 लाभार्थियों को लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण विस्तार के तहत दूसरी किस्त का भुगतान रूपया 48 लाख एक हजार 276, 505 लाभार्थियों को लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण विस्तार के तहत तृतीय किश्त का भुगतान रु. 02 करोड़, 33 लाख, एक हजार 624 का किया गया। इस प्रकार कुल धनराशि रूपया- 13 करोड़ 71 लाख ,52 हजार 900 लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे प्रेषित की है।
एडीएम ने बताई योजना क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रियाएडीएम संजय सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना-(शहरी) वर्तमान में अंतिम चरण में है। योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता का सत्यापन सूडा से नियुक्ति पीएमसी संस्था स्नोफाउण्टेन कंसल्टेट एवं अरिनेम कंसल्टेंट संस्था द्वारा किया जाता है एवं आवासीय योजना में पात्र पाये जाने पर एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें ईओ एवं पीओ (डूडा) सदस्य के रूप में नामित है। सत्यापन में पात्र पाये जाने भारत सरकार से परियोजना स्वीकृत होने पर तीन किश्तों में जिसमें प्रथम किश्त रुपया-50 हजार, द्वितीय किश्त के रूप में अधिकतम रुपया 1.50 लाख एवं तृतीय किश्त के रूप में अधिकतम रूपया-50 हजार का भुगतान किया जाता है
