रिपोर्टर अनुज कुमार शुक्ला
इस संबंध में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंच मुख्यमंत्री को संबोधित कर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में नए शासनादेश के लागू होने से कई गरीब परिवारों के सिर से छत छिनने की नौबत आ गई है।नए निर्देशों के अनुसार, जिन मकानों में 6 फीट या उससे अधिक ऊँचाई की टिन शेड लगी हुई है, उन्हें आवास योजना के तहत अपात्र माना जा रहा है।इस वजह से जिले के कई परिवारों का नाम लाभार्थियों की सूची से बाहर कर दिया गया है।स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने टिन शेड और अस्थायी दीवारों का निर्माण बारिश के पानी से अपने घरों की रक्षा करने के लिए किया थाअब नए नियमों के चलते उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया है, जिससे उनके सपनों का घर बनाना और मुश्किल हो गया है।लाभार्थियों ने ज्ञापन के मध्यम प्रशासन से अपील की है कि गरीब परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए दिशा-निर्देशों में ढील दी जाए।
