लखनऊ। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के कर्मचारियों को प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात अध्यापकों सहित शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अनुचर, रसोइयाँ, की भांति कैशलेश चिकित्सीय सुविधा, मिनिमम वेतनमान का निर्धारण, विषय विसंगति मामले को लेकर निकाले गये कर्मचारियों की सवेतन वापसी, प्रेरणा पोर्टल से ली जा रही हाजिरी व रात-दिन जिओ टैंगिंग से सेल्फी को स्थगित किये जाने, कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु सीमा 65 वर्ष किये जाने, बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त देय अवकाश लागू किये जाने, सर्विस के दौरान अप्रिय घटना घटित होने पर परिवार वालों को 50 लाख सहायता धनराशि व अनुकम्पा नौकरी दिये जाने व रसोईयाँ, चपरासी व चौकीदार को पीआरडी जवानों के समकक्ष 15 हजार वेतनमान दिये जाने को लेकर कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय यूनियन आल इन्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल बंसल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल महानिदेशक स्कूल शिक्षा व राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा से मुलाक़ात कर केजीबीवी के कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय यूनियन आल इन्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल बंसल ने बताया कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित समग्र शिक्षा अभियान योजना के भारत के 27 राज्यों व 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा 746 बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश में संचालित है विभाग व सरकार द्वारा ध्यान न देने के कारण 20 वर्षों से अल्प मानदेय पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों वार्डन, फुलटाइम टीचर्स, पार्टटाइम टीचर्स, उर्दू टीचर्स, लेखाकार, रसोईयाँ, चपरासी व चौकीदार को आर0टी0ई0एक्ट0 की धारा 23 की उपधारा 3 के तहत राज्य सरकार को स्थायीकरण करने का पूरा अधिकार है। प्रदेश सरकार ने कस्तूरबा विद्यालय को छोड़कर सभी विभागों को कैसलेश चिकित्सा की सुविधा दी है महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने कहा कि हम शीघ्र ही सारी समस्याओं को निपटाने का प्रयास करेंगे मुलाक़ात करने वालो में विनोद मिश्रा, राजरानी, राजपाल सिंह मौजूद रहे इसके पहले टीम ने बेसिक शिक्षा मंत्री सन्दीप सिंह से मिलकर अपनी माँगे रखी प्रदेश अध्यक्ष सैयद्दह यासमीन की निर्देशन में इसके पहले टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सन्दीप सिंह से मिलकर केजीबीवी में व्याप्त समस्याओं ने निराकरण किये जाने का अनुरोध किया है।
• आजकी मुलाक़ात में SPD मैडम को सारी समस्याओं को विस्तार से अवगत कराया गया है कैसलेश चिकित्सा तो मिलकर रहेगी हमारे सभी कर्मी को, उसके बाद मिनिमम मानदेय दिये जाने व 2014 में पार्ट टाइम का घटाये गये मानदेय के बारे में बताया गया, वार्डन व फुल टाइम शिक्षिका को 24 घन्टे की ड्यूटी से मुक्ति के लिये हरियाणा और मध्य प्रदेश का नियम बताया गया ये सब कुछ संभव हुआ तो सिर्फ बहन यासमीन की वजह से उनके प्रखर प्रेरणा से अब टीम हर 15 दिन अधिकारीयों मंत्रियों से मुलाक़ात करके समस्याओं के निपटान के बारे में पूछेगी इसके लिये जल्दी ही एक कुशल टीम का निर्माण किया जायेगा।
तेज बहादुर शर्मा।
