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रिपोर्ट – रोहित जैन, जिला सहायक ब्यूरो प्रमुख, मुजफ्फरनगर
देहरादून।
उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक डीजीपी दीपम सेठ ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वाल व कुमाऊँ रेंज सहित सभी जनपदों, रेलवे और STF के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और फायर सेफ्टी को लेकर राज्यव्यापी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की।
एक सप्ताह में सभी प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य
हाल ही में गोवा में हुए बड़े अग्निकांड को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी ने राज्यभर में त्वरित फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निम्न निर्देश जारी किए—
क्रिसमस और नववर्ष से पहले सभी कैफे, पब, बार, होटल, मॉल, बैंक्वेट हॉल व भीड़-भाड़ वाले प्रतिष्ठानों की फायर सेफ्टी जांच।
सभी अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और कार्यक्षमता की गहन जांच।
सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित फायर हाइड्रेंट्स को क्रियाशील रखा जाए।
सभी प्रतिष्ठानों में आपातकालीन निकास मार्ग व साइन बोर्ड अनिवार्य हों।
स्टाफ को नियमित फायर-सेफ्टी प्रशिक्षण दिया जाए।
मानकों का उल्लंघन मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश
चारधाम यात्रा के शीतकालीन मार्गों पर—
सुरक्षा भीड़ नियंत्रण यातायात प्रबंधन आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता को मजबूत करने के लिए विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए गए।
अपराध नियंत्रण और विशेष अभियानों की समीक्षा
बैठक में निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई—
गंभीर अपराधों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी को तेज किया जाए।
पैरोल व जमानत पर रिहा बंदियों की समयबद्ध वापसी।
अपराधियों की अवैध संपत्तियों की कुर्की में तेजी।
NDPS Act के वाणिज्यिक मात्रा वाले लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण।
पेशेवर अपराधियों पर गैंगस्टर व NDPS एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई।
पुलिस कर्मियों की पदोन्नति प्रक्रिया तेज होगी
डीजीपी ने कहा कि पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को तेज और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी हुई महत्वपूर्ण चर्चा
डीजीपी ने अधिकारियों को ऑल इंडिया डीजीपी/आईजीपी कॉन्फ्रेंस–2025 में
प्रधानमंत्री व गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत—
राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियाँ
आतंकवाद-रोधी उपाय
साइबर अपराध नियंत्रण
आधुनिक पुलिसिंग के विज़न
से अवगत कराया और इनसे संबंधित सुझावों पर विस्तृत चर्चा की।