यूपी में पंचायत चुनाव टलना लगभग तय : अप्रैल-मई में नहीं,विधान सभा के चुनाव के बाद होंगे, जाने वजह ..

रिपोर्ट- ओम प्रकाश साहू यूपी

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल-मई में चुनाव होना मुश्किल लग रहा है। चुनाव 2027 में विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकते हैं। दरअसल जनगणना 2027 के लिए एक अप्रैल से 30 सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम किया जायेगा।ऐसे में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध नहीं रहेंगे। सरकार और राजनीतिक दलों की धीरी रफ्तार से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं।जनगणना की हाउस लिस्टिंग में यूपी के 75 जिलो में करीब 50 से 60 हजार शिक्षक , शिक्षा मित्र, लेखपालों सहित अन्य संवर्ग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जायेगी। जिलो में जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार , नगर आयुक्त तक जनगणना के कार्य में तैनात किये जायेंगे। जिससे सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं रहेंगे।

इसलिए कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण चुनावों को फिलहाल के लिए टाल दिया जायेगा और विधानसभा 2027 का चुनाव होने के बाद कराया जायेगा। ऐसे में लोगों को नये जनप्रतिनिधि के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।राजनीतिक पार्टियां भी पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले कराने के पक्ष में नहीं है। क्योंकि अगर पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होता है तो कहीं न कहीं उन्हें नुकसान होने का डर है।

माना जा रहा है की पंचायत चुनावो के रिजल्ट का असर विधानसभा के चुनावों में पड़ सकता है। इसलिए भाजपा हो या सपा पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के बाद कराने के पक्ष में हैं।गांवों तक पहुंच रहा संदेश!पंचायतीराज से जुड़े जनप्रतिनिधि भी बता रहे हैं की सरकार और संगठन की ओर से उन्हें संकेत मिला है की चुनाव फिलहाल नहीं होंगे।

विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसके चलते जिलों में पंचायत चुनावों की तैयारी भी लगभग बंद हो गयी है।भाजपा पदाधिकारी पंचायत चुनाव की जगह SIR में जुटे हैं।पंचायत चुनाव टले तो क्या होगा?यूपी में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों का पांच साल का कार्यकाल मई के पहले हफ्ते में खत्म हो जाएगा।

ऐसे में अगर समय पर चुनाव नहीं कराएं जाते हैं तों ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों की जगह सरकार की तरफ से किसी सक्षम अधिकारी को रिसीवर (प्रशासक) नियुक्त किया जायेगा। यानी चुनाव न होने से संबंधी लोगों का कार्यकाल समय सीमा के भीतर ही समाप्त होगा।