बदायूँ/उत्तर प्रदेश : बैठक में व्यापारियों ने डीएम को अवगत कराया है कि बिजली विभाग द्वारा पुरानी आरसी जारी कर वसूली की जा रही है जिस पर डीएम ने व्यापारियों से कहा कि विद्युत विभाग के नोडल ऑफिस में जाकर अपनी आरसी निस्तारण की एनओसी अवश्य ले लें भविष्य में इस प्रकार की समस्या दोबारा ना होने पाए। मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिला अधिकारी मनोज कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार तथा अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय कुमार सिंह, उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र के प्रभारी दुर्गेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारियों एवं उद्यमियों के साथ उद्योग बंधु एवं व्यापार की बैठक आयोजित की।
आगामी फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिति के अंतर्गत जनपद बदायूं में 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके सापेक्ष जनपद में अब तक 500 करोड रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उद्यान, कृषि, नेडा सहित अन्य विभागों की योजनाओं की जानकारी संबंधित विभाग उद्यमियों को उपलब्ध कराएं। जिससे उद्यमी इसमें नए प्रपोजल इसके अंतर्गत लेकर आएं। आगामी 15 दिनों के भीतर जनपद में एक उद्यमी मेले का आयोजन किया जाए जिसमें संबंधित विभाग स्टाल लगाकर अपने विभाग एवं योजनाओं से संबंधित जानकारियां उद्यमियों को उपलब्ध कराएंगे। जनपद बदायूं में एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत जरी जरदोजी का कार्य निर्धारित है। उद्यमियों द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है कि जनपद में मेंथा एवं उसके उत्पादों की भी असीम संभावना है उसे भी एक जनपद एक उत्पाद में जोड़ा जाए। डीएम ने उद्यमियों से कहा कि उन्हें अवगत कराएं कि मेंथा में कितने लोग कार्य कर रहे हैं एवं कितने क्षेत्रफल में इसका उत्पादन हो रहा है। कितने किसान इसके उत्पादन में लगे हुए हैं। ताकि इसे सिलेक्शन कमेटी ने भेजा जा सके।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना में 2 करोड़ रुपए तक के ऋण का प्रावधान है तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को सीधे 25 लाख रुपए तक का बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें बैंकों की कार्यशैली संतोषजनक नहीं है। डीएम ने एलडीएम को निर्देश दिए हैं कि सभी बैंकर्स के साथ बैठक कर इसकी प्रगति को 1 सप्ताह के भीतर शासन की मंशा के अनुसार किया जाए। इसमें बैंकों की प्रगति बहुत ही खराब है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस मैं बाट माप, लघु सिंचाई, यूपी सीडा सहित तीन विभाग ऐसे हैं जिनके 1-1 प्रकरण लंबित हैं। लघु सिंचाई के किसी भी अधिकारी द्वारा बैठक में ना पहुंचने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों को वार्ता करके निस्तारित किया जाए। बैठक में व्यापारियों द्वारा बिजली विभाग मंडी परिसर सहित अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई जिस पर डीएम ने समाधान करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान गुणवत्ता पूर्वक किया जाए। सभी लोग समन्वय स्थापित कर जनपद को प्रदेश में नए आयाम तक पहुंचाने में सहयोग करें।
✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी (बरेली मंडल)
