सूरज गुप्ता
सिद्धार्थनगर।
आजाद अधिकार सेना ने सोमवार को जोनल अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय के विरोध में प्रदर्शन करते हुए एडीएम सिद्धार्थनगर को राष्ट्रपति के नाम से सम्बोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश सरकार ने 16 जून 2025 को शासनादेश निर्गत कर 50 छात्रों से कम छात्र वाले विद्यालयों को विलय करने का जो आदेश दिया है, वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के पूरी तरह खिलाफ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में हर बच्चे के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना आवश्यक है। प्राथमिक विद्यालय के लिए 300 और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 800 की आबादी का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार सरकारी विद्यालयों का विलय पूरी तरह से गलत है। आजाद अधिकार सेना ने इसके साथ ही शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाए जाने की मांग भी की है। साथ ही ज्ञापन में निजी प्राइवेट विद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से फीस और अन्य प्रकार की वसूली किये जाने तत्काल प्रभाव से रोक लगाये जाने की भी मांग की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष उपेन्द्र चतुर्वेदी, रोहित दूबे, राहुल गौतम, प्रदीप प्रजापति आदि उपस्थित रहें।