बैंकों और संस्थानों संग हुई महत्वपूर्ण समन्वय बैठक*बाराबंकी:- जन सामान्य को शीघ्र, सुलभ और किफायती न्याय दिलाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत (दिनांक 13 दिसम्बर 2025) की तैयारियों को लेकर आज जिला न्यायालय परिसर में एक महत्वपूर्ण विचार-विमर्श एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।यह बैठक जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिमा श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनपद के समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधक, बीमा कंपनियों के नोडल अधिकारी और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में एल.डी.एम. सौरभ मौर्या के साथ भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, केनरा बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, इण्डियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित श्रीराम फाइनेंस प्रा. लि. और टॉरेण्ट गैस के अधिकारीगण उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवाद निस्तारण का एक प्रभावी मंच है, जिससे आमजन को न्यायालय की जटिल प्रक्रियाओं से राहत मिलती है। उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे पिछली लोक अदालतों से अधिक ऋण वसूली एवं समझौता योग्य मामलों का चयन कर इस लोक अदालत में प्रस्तुत करें, ताकि अधिकतम मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके साथ ही उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि बैंक मित्रों, रिकवरी एजेंटों और अन्य माध्यमों के जरिए राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग अपने विवादों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करवा सकें।सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस अवसर पर लोक अदालत प्रचार हेतु तैयार किए गए पोस्टर बैंक प्रतिनिधियों को प्रदान किए और निर्देश दिया कि उन्हें बैंक परिसर के प्रमुख स्थानों पर चस्पा किया जाए, ताकि आम जनता उन्हें आसानी से देख सके। बैठक के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों के अनुपस्थित रहने पर दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।एल.डी.एम. सौरभ मौर्या ने बैठक में आश्वासन दिया कि इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जिससे जनता को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके।मंडल ब्यूरो चीफ अयोध्या तेज बहादुर शर्मा।

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