राज्य ब्यूरो/लखनऊ:प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बंटने वाले भोजन अर्थात प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निमार्ण योजना की परिवर्तन लागत ढाई साल बाद बढ़ा दी गई है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्व में मिड-डे-मील) योजना की परिवर्तन लागत बढ़ाने संबंधी आदेश सात अक्तूबर को जारी किया गया है। नई दरों के मुताबिक प्राथमिक वर्ग (कक्षा एक से पांच तक) के प्रत्येक बच्चे के लिए भोजन निर्माण के मद में 5.45 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक वर्ग (कक्षा छह से आठ तक) के प्रत्येक बच्चे के लिए भोजन पकाने को 8.17 रुपये दिए जाएंगे। संशोधित दरें एक अक्तूबर से प्रभावी होंगी।
इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार को 60 और 40 प्रतिशत के अनुपात में खर्च वहन करना होगा। यानि प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के लिए परिवर्तन लागत के रूप में केंद्र 3.27 रुपये व राज्य 2.18 रुपये जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्र 4.90 रुपये व राज्य सरकार 3.27 रुपये खर्च करेगी। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने एक अप्रैल 2020 से परिवर्तन लागत में वृद्धि की थी। उस समय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के प्रत्येक बच्चे के लिए क्रमश 4.97 व 7.45 रुपये मंजूर हुए थे।
शिक्षक कर रहे थे मांग
ढाई साल से परिवर्तन लागत न बढ़ने के कारण सबसे अधिक शिक्षक परेशान थे। खुदरा सामानों की कीमत में लगातार वृद्धि के चलते शिक्षकों के लिए स्कूल में एमडीएम पकवाना मुश्किल हो रहा था।